अफज़ल जल्लाद से अलविदा कह फांसी पर झूल गया : 'द हिन्दू'

एक  जेल अधिकारी ने नाम न
छापने की शर्त पर बताया कि
मकबूल बट और अफज़ल गुरु
में अंतर है। जहाँ बट एक अलगाववादी
नेता था वहीँ, अफज़ल ने कभी कश्मीर
को भारत से अलग करने की बात
नहीं की। वह हमें कहता था कि,
उसे बेवजह इस सब में घसीटा
गया है। असल में तो वह भारत को
भ्रष्टाचार मुक्त देखना चाहता था।

अंग्रेजी के 'द हिन्दू' अखबार में प्रकाशित एक खबर ने अफज़ल गुरु के बारे में एक ऐसे पहलू को सामने रखा है, जिसके बारे में अधिकाँश नहीं जानते हैं।

'द हिन्दू' के अनुसार, अलविदा! उसने फांसी देने वाले अपने जल्लाद से कहा। उसके कुछ सेकेण्ड बाद जल्लाद ने लीवर खींचा और अफज़ल गुरु फांसी पर झूल गया।

जेल सूत्रों के अनुसार, 'वह कुछ ही मिनटों में मर गया था, पर उसका शरीर पूरे आधे घंटे तक लटकाए रखा गया। उसके बाद उसे उतार लिया गया और इस्लामिक रवायतों के अनुसार जेल संख्या 3 के निकट कश्मीरी अलगाववादी मकबूल बट की कब्र के पास दफना दिया गया।' मकबूल बट को भी तिहाड़ जेल में ही फांसी दी गयी थी।

एक  जेल अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मकबूल बट और अफज़ल गुरु में अंतर है। जहाँ बट एक अलगाववादी नेता था वहीँ, अफज़ल ने कभी कश्मीर को भारत से अलग करने की बात नहीं की। वह हमें कहता था कि, उसे बेवजह इस सब में घसीटा गया है। असल में तो वह भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देखना चाहता था।�
जब दक्षिणपंथी अफज़ल की फांसी की खबर पर देश भर में जश्न मना रहे थे, तब जेल में मातम का माहौल था। जेल स्टाफ ने बताया कि, �वह एक पवित्र आत्मा और बेहद अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति था। यहाँ तक कि, जब उसे फांसी के तख्ते तक ले जाया जा रहा था तो उसने जेल स्टाफ को उनके पहले नाम से संबोधित कर उनका अभिवादन किया। जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गयी तो उसने केवल इतना ही कहा, कि मुझे उम्मीद है आप मुझे दर्द नहीं करोगे। जल्लाद ने उसे यकीन दिलाया जो उसका चेहरा ढंके जाने तक लगातार उसकी आँखों में देखते हुए खुद भी काफी भावुक हो गया था।�

मीडिया रिपोर्ट के उलट अफज़ल को उसकी फांसी के दिन सुबह ही यह खबर दी गयी थी, न कि पिछली शाम को।

�फांसी की सुबह उसने केवल एक कप चाय पी क्योंकि उसे खाना नहीं दिया गया था। वह काफी संतुलित और शांत था और दिए जाने पर खाना भी खा लेता।� उस सुबह वह कश्मीरी फिरन पहने था। जैसे ही उसे फांसी दिए जाने का पता चला, उसने नहाकर सफ़ेद कुरता-पायजामा पहना और नमाज़ अता की।
जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, �तिहाड़ में अब तक 25 लोगों को फांसी दी जा चुकी है जिसमें से 10 के वे गवाह रहे हैं, पर फांसी दिए जाने की बात जानकर भी उन्होंने कभी किसी को इतना शांत और संतुलित नहीं देखा।�

अपनी ज़िन्दगी के आखिरी कुछ घंटे अफज़ल ने जेल अधिकारियों के साथ बिठाये और उन्हें जीवन-मृत्यु के बारे में अपने विचार बताये। उसने वैश्विक भाईचारे और एकता की बात की। उसने बताया कि, कोई इंसान बुरा नहीं है और हर इंसान एक ही भगवान का बनाया हुआ है। उसे विश्वास था कि, यदि आप सत्य की राह पर हैं तो सबसे सफल व्यक्ति हैं। इस समय अफज़ल इतना शांत था कि उसने अपने विचार एक कागज़ पर लिखे और उस पर दिनांक और समय डालकर हस्ताक्षर भी किये। जब एक जेल कर्मचारी ने उससे पूछा कि क्या उसने अपने परिवार के बारे में सोचा है, कि उसके बाद उनकी देखभाल कौन करेगा? अफज़ल ने कहा कि, अल्लाह ही अपने सब बन्दों की हिफाज़त करता है, वही उनकी भी करेगा।
एक अधिकारी ने बताया कि, �उसकी शक्ति उसकी आध्यात्मिकता से आयी थी। वह ज्ञानी आदमी था। वह इस्लाम और हिंदुत्व दोनों को अच्छी तरह जानता-समझता था। वह अक्सर हमें दोनों की समानताओं के बारे में बताया करता थ। कुछ समय पहले उसने चारों वेद पढ़े थे, कितने हिन्दुओं ने पढ़े हैं? हम अक्सर बुरे व्यक्ति के अंत पर ख़ुशी मनाते हैं, पर अच्छी आत्माएं अपने पीछे गम छोड़ जाती हैं। हमने आज तक फांसी के बारे में सुनकर थरथर कांपते लोगों को ही देखा था, लेकिन अफज़ल फांसी के तख्ते तक वैसे ही मुस्कराते हुए गया जैसा कि आज तक शहीदों के बारे में सुना था।� बाकी आतंकवादियों में अफज़ल में एक और अंतर बताते हुए अधिकारी ने बताया कि, लगभग सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए या राजनैतिक नारे लगाते हुए फांसी चढ़े, लेकिन अफज़ल ने शांति से अपने सेल से लेकर तख्ते तक का १०० कदम का फासला तय किया और अपने आस-पास के सभी लोगों का अभिवादन किया। साभार: गौतम सन्देश

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Mombatiyan Jalane se kuch nahi hoga mere bhai, kuch nahi badalne yahan pe, apne dimag ki batti jalao.......

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अफज़ल गुरु से एक मुलाकात: हिंदी मीडिया में पहली बार प्रकाशित

तिहाड़ जेल से अफ़ज़ल गुरु का लिया गया पहला साक्षात्कार

अफज़ल गुरु से विनोद के जोसे की विशेष बातचीत

आप पेशेवर रूप से पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि मेरा बेटा एक डॉक्टर बने, क्योंकि यह मेरा अधूरा सपना है. लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए जो सबसे जरूरी मानता हूं वो यह कि वो निर्भय हो. मैं चाहता हूं कि वो अन्याय के खिलाफ बोले और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा करेगा. आखिर मेरे बेटे और बीबी से बेहतर अन्याय को कौन जान सकता है...अनुवाद- अजय प्रकाश और विश्वदीपक

अफज़ल गुरु

तिहाड़ जेल में करीब 4.30 बजे मेरी मुलाकात की बारी आई. एक वर्दीधारी ने मेरा ऊपर से नीचे तक परीक्षण किया. जब मेटल डिटेक्टर चीं-चीं की आवाज करने लगा तब मुझे बेल्ट, स्टील की घड़ी और चाबियों को निकालने के लिए कहा गया. उस वक्त ड्यूटी में तैनात तामिलनाडु स्पेशल पुलिस का वह जवान मेरी जाँच के बाद संतुष्ट लग रहा था. अब मुझे अंदर जाने की इजाजत दे दी गई थी. ये चौथी बार था जब तिहाड़ सेंट्र्ल जेल के अति खतरनाक वार्ड के जेल नंबर तीन में जाने के लिए सुरक्षा जांच की गई थी. मैं उस वक्त मोहम्मद अफजल से मिलने जा रहा था, जो उस दौर की चर्चाओं में सर्वाधिक था.

मैं एक ऐसे कमरे में दाखिल हुआ, जहां कई क्यूबिकल बने हुए थे. एक मोटा कांच और लोहे की सलाखें कैदियों को मुलाकातियों से अलग करती थीं. दीवार पर चस्पां एक माइक्रोफोन के जरिए मुलाकाती और कैदी एक दूसरे के संपर्क में आते थे. हालांकि माइक्रोफोन की आवाज घटिया थी. मुलाकाती और कैदी को एक दूसरे की बात समझने के लिए दीवार से कान लगाना पड़ता था. मैंने देखा कि क्यूबिकल से दूसरी ओर मोहम्मद अफजल पहले से ही खड़ा था. उसके चेहरे पर गरिमा और शांति की झलक थी. दुबली पतली काया, नाटे कद और जेब में रेनाल्ड का पेन रखे हुए अफजल की उम्र उस वक्त पैंतीस के आसपास रही होगी.

अफजल ने उस दिन सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था.बेहद विनम्रता से भरी हुए एक स्पष्ट आवाज ने मेरा स्वागत किया- 'कैसे हैं श्रीमान.'मैंने कहा, “अच्छा हूं”. क्या मुझे बदले में मौत के दरवाजे पर खड़े उस इंसान से भी यही सवाल पूछना चाहिए. कुछ देर के लिए मैं सोच में पड़ गया, लेकिन अगले ही पल मैंने पूछ ही लिया. “शुक्रिया! मैं एकदम ठीक हूं”-- उसने जवाब दिया. अफजल से मेरी ये मुलाकात उस दिन करीब एक घंटा और (पंद्रह दिन के अंतराल के बाद) दूसरी मुलाकात तक चली. हम दोनों को पूछने और जानने की जल्दी थी. मैं लगातार अपनी छोटी डायरी में लिखता रहता था. उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो दुनिया से बहुत कुछ कहना चाहता था. लेकिन बारंबार वो लोगों से अपनी बात न कह पाने की असहायता जाहिर करता था. पेश है उससे बातचीत के अंश -

एक अफजल के कई चेहरे हैं. मैं किस अफजल से मिल रहा हूं?

क्या वाकई ऐसा है. जहां तक मेरा सवाल है मैं एक ही अफजल को जानता हूं. और वो मैं ही हूं. दूसरा अफजल कौन है?. (थोड़ी चुप्पी के बाद) अफजल एक युवा है, उत्साह से भरा हुआ है, बुद्धिमान और आदर्शवादी युवक है.नब्बे के दशक में जैसा कि कश्मीर घाटी के हजारों युवक उस दौर की राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित हो रहे थे वो (अफजल) भी हुआ. वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सदस्य था और सीमा पर दूसरी ओर चला गया था. लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद वो भ्रम का शिकार हो गया और उसने सीमा पार की और वापस इस तरफ आ गया. और एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया. वो मुझे बार-बार उठाते रहे. प्रताड़ित करके मेरा भुर्ता बना दिया, बिजली के झटके दिए गए, ठंडे पानी में जमा दिया गया, मिर्च सुंघाया गया...और एक फर्जी केस में फंसा दिया गया. मुझे न तो वकील मिला, न ही निष्पक्ष तरीके से मेरा ट्रायल किया गया. और आखिर में मुझे मौत की सजा सुना दी गई. पुलिस के झूठे दावों को मीडिया ने खूब प्रचारित किया और सुप्रीम कोर्ट की भाषा में जिसे देश की सामूहिक चेतना कहते हैं वो मीडिया की ही तैयार की हुई है. देश की उसी सामूहिक चेतना को संतुष्ट करने के लिए मुझे मौत की सजा सुनाई गई. मैं वही मोहम्मद अफजल हूं, जिससे आप मुलाकात कर रहे हैं.

(फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बोलना जारी) मुझे शक है कि बाहर की दुनिया को इस अफजल के बारे में कुछ भी पता है या नहीं. मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या मुझे मेरी कहानी कहने का मौका दिया गया? क्या आपको भी लगता है कि न्याय हुआ है?क्या आप एक इंसान को बिना वकील दिए हुए ही फांसी पर टांगना पसंद करेंगे?बिना निष्पक्ष कार्रवाई के, बिना ये जाने हुए कि उसकी जिंदगी में क्या कुछ हुआ? क्या लोकतंत्र का यही मतलब है?

क्या हम आपकी उस जिंदगी के बारे में बात करें जो केस शुरू होने से पहले थी?

वो दौर कश्मीर में भयानक उथल पुथल का था, जब मैं बड़ा हो रहा था. मकबूब भट्ट को सूली पर चढ़ाया जा चुका था. स्थिति काफी विस्फोटक थी. कश्मीर के लोगों ने शांति के रास्ते से चुनाव लड़कर कश्मीर का मसला सुलझाने की कोशिश की थी. कश्मीर मसले के अंतिम समाधान के लिए, कश्मीर के लोगों की भावनाओं को बयान करने के लिए मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया था. लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार एमयूएफ को मिल रहे समर्थन से भयभीत हो गई थी. और इसका अंजाम ये हुआ कि लोगों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. लेकिन जिन नेताओं ने चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उनका अपमान किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया. इसी घटना के बाद उन्हीं नेताओं ने हथियार बंद संघर्ष का आह्वान किया. हजारों युवाओं ने हथियार बंद विद्रोह का रास्ता चुना. झेलम मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दी. मैं उन लोगों में से भी था, जिन्होंने जेकेएलएफ के सदस्य के तौर पर सीमा पार की थी, लेकिन जब मैंने देखा कि पाकिस्तान के नेता भी कश्मीर के मसले पर उसी तरह का (दोहरा) रवैया रखते हैं जैसे भारत के तो मैं भ्रम का शिकार हो गया. कुछ सप्ताह बाद मैं वापस आ गया. मैंने सुरक्षा कर्मियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. मुझे बीएसएफ ने आत्मसमर्पण किए हुए आतंकी का सर्टिफिकेट भी दिया. मैंने अपनी सामान्य जिंदगी शुरू कर दी. मैं डॉक्टर तो नहीं बन सका लेकिन मैं दवाओं का डीलर जरूर बन गया. इसके बदले में मुझे कमीशन मिलता था. (हंसी)

अपनी छोटी सी ही कमाई के सहारे मैंने एक स्कूटर खरीद ली और मैंने शादी भी कर ली. इस दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब राष्ट्रीय राइफल्स और एसटीएफ के जवानों ने मुझे प्रताड़ित न किया हो. अगर कश्मीर में कहीं भी आंतकी हमला होता तो वो नागरिकों को पकड़ते और उन्हें प्रताड़ित करते. मुझ जैसे आतंकवादियों ने जिसने समर्पण कर दिया था, उनकी स्थिति तो और भी खराब थी. वो हमें कई हफ्तों के लिए बंद कर देते, झूठे केस में फंसा देने की धमकी देते और हम तभी छूटते जब हम उन्हें घूस के रूप में मोटी रकम देते. मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है. 22 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर राम मोहन रॉय ने तो मेरे गुप्तांगों तक में करंट लगवाया. कई बार मुझसे वो लोग उनके पखाने और कैंपस तक साफ करवाते थे. हुमहामा में मौजूद एसटीएफ के प्रताड़ना शिविर से बचने के लिए तो मैंने बकायदा एक बार सुरक्षा कर्मियों को घूस तक दिया था. डीएसपी विनय गुप्ता और दविंदर सिंह की देख रेख में मुझे प्रताड़ित किया गया. प्रताड़ित करने में माहिर इंस्पेक्टर शांति सिंह ने एक बार मुझे तीन घंटे तक प्रताड़ित किया. और वो तब तक ऐसा करता रहा जब तक मैं एक लाख बतौर घूस देने के लिए तैयार नहीं हो गया. रकम पूरी करने के लिए मेरी पत्नी ने अपने जेवर बेच दिए. मुझे अपनी स्कूटर भी बेचनी पड़ी. जब मैं प्रताड़ना शिविर से बाहर निकला तब तक मैं मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुका था. छह महीने तक मैं घर के बाहर नहीं निकल सका क्योंकि मैं अंग भंग हो गया था. मैं अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर भी नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे गुप्तांगों को बिजली के झटके दिए गए थे. इसके इलाज के लिए मुझे दवाईयां खानी पड़ी...

(जब अफजल ये सब बता रहा था तो उसके चेहरे की शांति भंग हो चुकी थी. ऐसा लगता था जैसे उसके पास मुझे बताने के लिए ज्यादा से ज्यादा बातें हैं, लेकिन मेरे टैक्स के पैसे से चलने वाली सुरक्षा एजेंसियों की प्रताड़ना की इतनी कहानियां सुनने मैं असमर्थ था. मैंने बीच में ही उसे टोक दिया...)

अगर आप केस के बारे में बात कर सकें तो बताएं...वो कौन सी घटनाएं थीं,जिनके बाद संसद पर हमला हुआ ?

आखिरकार एसटीएफ कैंप में (प्रताड़ना के बाद) मैं ये सीख चुका था कि आप चाहे एसटीएफ का सहयोग करें या विरोध आप या आपके परिवार वालों को परेशान होना ही है. मेरे पास शायद ही कोई विकल्प था. डीसीपी दविंदर सिंह ने मुझसे कश्मीर में कहा कि तुम्हें दिल्ली में एक छोटा सा काम करना है. ये उसके लिए "छोटा सा काम" था. दविंदर सिंह ने मुझे कहा कि मुझे एक आदमी को दिल्ली लेकर जाना है और उसके लिए किराए का ठिकाना खोजना था. मैं उस आदमी से पहली बार मिला था. चूंकि वो कश्मीरी नहीं बोल रहा था, इसलिए मुझे लगा कि वो आदमी बाहरी था. उसी ने मुझे बताया कि उसका नाम मोहम्मद था. (पुलिस ने मोहम्मद की पहचान संसद पर हमला करने वाले पांचों आतंकिवादियों के नेता के अगुवा के तौर पर की है. पांचों आतंकवादी हमले में मारे गए थे.) जब हम दिल्ली में थे, तब मुझे और मोहम्मद दोनों को दविंदर सिंह फोन करता था. मैंने नोटिस किया कि मोहम्मद दिल्ली में कई लोगों से मिलता था. जब उसने एक कार खरीद ली तब उसने मुझे उपहार के तौर पर 35 हजार रुपये दिए. इसके बाद मैं ईद का त्यौहार मनाने कश्मीर चला गया. जब मैं श्री नगर बस स्टैंड से सोपोर रवाना होने वाला था, तब मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और परिमपोरा थाने ले जाया गया. वहां मुझे प्रताड़ित किया गया. इसके बाद वो लोग मुझे एसटीएफ हेडक्वार्टर ले गए और वहां से मुझे दिल्ली लाए. दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के प्रताड़ना शिविर में मैंने उन लोगों को वो सब कुछ बताया जो मोहम्मद के बारे में मुझे पता था. लेकिन वो लोग मुझे ये मनवाने पर अड़े थे कि मेरा चचेरा भाई शौकत, उसकी पत्नी नवजोत और एसएआर गिलानी के साथ मैं ही संसद हमले का जिम्मेदार था.

वो चाहते थे कि ये बात मैं पूरी दृढ़ता से मीडिया के सामने कहूं. हालांकि मैंने इसका विरोध किया. लेकिन मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था. मेरा परिवार उन लोगों की गिरफ्त में था. मुझसे सादे कागज में दस्तखत कराए गए और कहा गया कि मुझे मीडिया से बात करनी है. मुझसे जबरन वही बातें कहलवाई गईं जो पुलिस मुझे पहले से ही रटा चुकी थी. इसमें संसद पर हमले की जिम्मेदारी लेना भी शामिल था. जब एक पत्रकार ने मुझसे एसएआर गिलानी के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि वो निर्दोष है. तब एसीपी राजबीर सिंह भरी मीडिया के सामने चिल्ला उठा. वो लोग मुझसे इस बात के लिए नाराज थे कि मैंने उनकी सिखाई हुई बातों से अलग भी कुछ कह दिया था. उस वक्त राजबीर सिंह ने पत्रकारों से गिलानी को निर्दोष ठहराने वाली मेरी बाइट न चलाने के लिए भी कहा था.

अगले दिन राजबीर सिंह ने मुझे मेरी बीबी से बात करने की इजाजत दी. साथ ही उन्होंने धमकी भी दी कि अगर तुम अपनी बीबी का जीवित देखना चाहते हो तो हम जैसा कहते हैं वैसा करो. ऐसे में मेरे सामने एक ही विकल्प था कि मुझपर लगाये गये आरोपों को मैं स्वीकार कर लूं. दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने मुझसे यह भी कहा कि जैसा हम चाहते हैं तुम आरोपों को उसी तरह स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे मुकदमे को हम कमजोर कर देंगे और मुझे जल्द ही रिहा कर दिया जायेगा. उसके बाद वे मुझे कई उन जगहों और बाजारों में ले गये जहां से मोहम्मद ने सामान खरीदे थे. इन सबको बाद में पुलिस ने सबूत बतौर पर पेश किया.

मैं कह सकता हूं कि जब दिल्ली पुलिस संसद हमले के मुख्य साजिशकर्ता को पकड़ने में नाकाम रही, तो उसने अपना मुंह छुपाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया और मैं बलि का बकरा बना. पुलिस ने लोगों को मूर्ख बनाया. लोगों को आज भी नहीं पता कि संसद पर हमले की योजना किसकी थी. मैं पहले एक मामले में कश्मीर एसटीएफ की जाल में फंसाया गया और फिर उसी का दोहराव दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने किया.

मीडिया लगातार उस टेप को प्रसारित कर रहा है, पुलिस अधिकारी पुरस्कृत हो रहे हैं और मैं मौत का सजायाफ्ता.

आपको अबतक कानूनी मदद क्यों नहीं मिल सकी?

मुझे कभी मौका मिलता तब तो. मैंने ट्रायल के छह महीने तक अपने परिवार वालों को नहीं देखा. और जब एक बार सुनवाई के दौरान पटियाला कोर्ट में देखा भी, तो बहुत कम समय के लिए. मुझे कोई नहीं मिला जो मेरे लिए एक अदद वकील का इंतजाम करता. इस देश में किसी को भी कानूनी अधिकार पाने का मौलिक हक है, इस उम्मीद से मैंने चार वकीलों को नाम बताया, जिनसे मुझे उम्मीद थी कि वह मेरा केस लड़ सकते हैं. लेकिन एसएन ढिंगरा ने बताया कि सभी चार वकीलों ने मेरा मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया है. मेरे लिए अदालत ने जो वकील नियुक्त किया, वह मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुछ पेंचीदे दस्तावेज पेश करने लगीं, वह भी मुझसे पूछे बिना कि मामले का सच क्या है? उन्होंने मेरे मुकदमे की ठीक से पैरवी नहीं की और मेरी पैरवी छोड़ इस मामले के दूसरे आरोपी का मुकदमा लड़ने लगीं. फिर अदालत ने एक एमीकस क्यूरी (अदालत का मददगार) की नियुक्ति की, जो मेरा बचाव नहीं करते थे, बल्कि इस मामले में अदालत को मदद देते थे. मेरे लिए नियुक्त एमीकस क्यूरी मुझसे कभी नहीं मिले. उन्होंने मुझसे हमेशा एक दुश्मन की तरह बर्ताव किया, वे बेहद सांप्रदायिक थे. मैं कह सकता हूं कि ट्रायल की स्थिति में मेरा पक्ष सिरे से रखा ही नहीं गया.

इस मामले की सच्चाई यही है कि ऐसे संवदेनशील केस में पैरवी के लिए एक वकील नहीं था. किसी मुकदमे में वकील के न होने का क्या मतलब होता है, यह कोई भी समझ सकता है. अगर सरकार मुझे फांसी पर ही लटकाना चाहती है तो ऐसे लंबी उबाऊ कानूनी प्रक्रिया का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है.

आप दुनिया से क्या अपील करना चाहते हैं?

मेरे पास कुछ खास अपील करने को नहीं है. मुझे जो कहना है वह भारत के राष्ट्रपति को भेजी याचिका में कह दिया है. मैं सिर्फ सीधी सी बात यह कहना चाहता हूं कि अंधराष्ट्रवाद और गलत समझदारी के फेर में पड़कर अपने ही देश के नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए. इस मामले के दूसरे आरोपी एसएआर गिलानी (अब बरी) की उस बात को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब उन्हें ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा मुकर्रर की. उन्होंने कहा था, शांति, न्याय से बहाल होती है. जहां न्याय नहीं है वहां शांति नहीं होगी.’ कुल मिलाकर मैं भी यही कहना चाहता हूं. अगर वह चाहते हैं तो मुझे फांसी पर लटका दें, लेकिन याद रखें कि यह भारतीय न्यायिक और राजनीतिक तंत्र पर एक काला धब्बा होगा.

जेल में आपकी क्या स्थिति है?

मुझे अत्यधिक निगरानी के बीच अकेले एक कालकोठरी में रखा गया है. मैं अपनी कालकोठरी से दोहपर में बहुत कम समय के लिए बाहर आ पाता हूं. रेडियो, टेलीविजन की मेरे लिए मनाही है. यहां तक कि मुझे अखबार फाड़कर पढ़ने को दिया जाता है. अखबारों में मेरे बारे में जो खबर छपती है, उसे पूरे तौर पर फाड़ दिया जाता है.

भविष्य की अनिश्चितता के बीच समाज को लेकर आपकी मुख्य चिंताएं क्या हैं?

हां, बहुत सारी चीजों से मेरे सरोकार जुड़े हुए हैं. भारत की विभिन्न जेलों में कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लोग बिना वकीलों के, बगैर ट्रायल के बंद हैं. उन्हें कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है. कश्मीरी नागरिकों की हालत भी इससे अलग नहीं है. घाटी अपने आप में एक खुली जेल है. हर रोज फर्जी मुठभेड़ की खबरें आती रहती हैं, लेकिन यह सिर्फ कुछेक उदाहरण भर हैं. कश्मीर के पास सबकुछ है, मगर आप उसे एक शिष्ट समाज के रूप में देखना ही नहीं चाहते. कश्मीरी नागरिक यंत्रणाओं-प्रताड़नाओं के बीच जीते हैं, उन्हें मुश्किल से न्याय मिल पाता है.

इन सबके अलावा और भी बहुत सारी बातें मेरे दिगाम में आती हैं. विस्थापित हो रहे किसानों की समस्या और दिल्ली में सील कर दिये गये दुकानदारों की हालत भी मुझे परेशानन करती हैं. देश में बहुत तरीके से अन्याय हो रहे हैं, जिन्हें देखा जा सकता है,चिन्हित किया जा सकता है, लेकिन इसके खिलाफ कुछ किया नहीं जा सकता. कल्पना नहीं कर सकते कि कितने हजारों लोगों की जिन्दगी, उनके परिवार इसकी जद में आ रहे हैं. ये तमाम चीजें मुझे परेशान करती हैं.

थोड़ा सोचते हुए-

दुनिया में हो रहे भूमंडलीय विकास के बारे में भी मैं सोचता हूं. मैंने सद्दाम की फांसी के बारे में सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ. ये सोचकर स्तब्ध रह गया कि क्या अन्याय इतना सरेआम और बेशर्मी से किया जा सकता है. दुनिया की महान सभ्यता ‘मेसोपोटामिया’ की भूमि ईराक, जिसने हमें साठ मिनट का घंटा दिया, चौबीस घंटे और 360 डिग्री का ज्ञान दिया उसे अमेरिका ने धूल-धूसरित कर दिया. अमेरिका तमाम सभ्यताओं और मूल्यों को नष्ट कर रहा है. आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का यह तथाकथित युद्ध सिर्फ नफरत फैलाने और तबाही के लिए है.

आजकल आप कौन सी किताबों को पढ़ रहे हैं?

मैंने हाल ही में अरूंधति रॉय की किताब पढ़ी हैं. अब में सात्र का अस्तित्ववाद का सिद्धांत पढ़ रहा हूं. जेल की लाइब्रेरी में बहुत कम और साधारण किताबें हैं. इसलिए मैंने एसपीडीपीआर (सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ़ डिटेंनिज एंड प्रिजनर्स राइट) के सदस्यों से किताबों के लिए अपील की है.

एसपीडीआर आपके समर्थन में एक अभियान है न?

जी हाँ. उन हजारों लोगों का मैं तहेदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मुझ पर हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े हैं. इनमें वकील, छात्र, लेखक, बुद्धिजीवी और समाज के अन्य तबकों के तमाम लोग शामिल हैं. मेरी गिरफ्तारी दिसंबर 2001 के कई महीनों बाद तक मुझे लगता रहा कि शायद मेरे मामले में न्यायप्रिय लोग खड़े नहीं होंगे. लेकिन जब एसएआर गिलानी को इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया तो लोगों ने पुलिसिया कहानी पर सवाल उठाने शुरू कर दिये. जैसे-जैसे लोगों को इस कहानी का झूठ पता चला वे न्याय के पक्ष में खड़े हो आवाज उठाने लगे. अब लोग मेरे पक्ष में खुलकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अफजल के साथ अन्याय हुआ है. यही सच भी है.

आपके परिजन मुकदमे को लेकर विरोधाभासी बयान दे रहे हैं?

मेरी बीबी लगातार कह रही है कि मुझे गलत ढंग से फंसाया गया है. उसने बहुत नजदीक से देखा है कि एसटीएफ मुझे किस तरह यंत्रणा देती थी. एसटीएफ ने मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया. मेरी बीबी यह भी अच्छी तरह जानती है कि इस मामले में मुझे किस तरह फंसाया गया. वह चाहती है कि मैं अपने बेटे गालिब को अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखूं. मेरे एक बड़े भाई भी हैं जो बखूबी जानते हैं कि एसटीएफ ने किस तरह मुझे दबाव में रखा और वे लगातार इसका विरोध करते रहे हैं. लेकिन अब वो मेरे मामले में कोई अलग बयान दें तो मैं क्या कह सकता हूं?

देखिये, कश्मीर में जो काउंटर इनसर्जेंसी के नाम पर ऑपरेशन किये जा रहे हैं उसने बहुत गंदा स्वरूप ले लिया है, जो भाई को भाई और पड़ोसी को पड़ोसी के खिलाफ खड़ा कर रहा है. अपने गंदे इरादों से वे एक समाज को तोड़ रहे हैं. जहां तक मेरे समर्थन में किये जा रहे अभियानों का सवाल है तो मैंने सिर्फ एसपीडीपीआर से ही सहयोग की अपील की है और उन्हें ही अधिकृत मानता हूं. यह संस्था एसएआर गिलानी और कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा चलायी जाती है.

अपनी बीबी तबस्सुम और बेटे गालिब के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या ख्याल आते हैं?

हमारी शादी का यह दसवां साल है, जिसमें से आधा मैंने जेल में बिताया है. इससे पहले भी कई बार भारतीय सुरक्षाबलों ने कश्मीर में मुझे उठाया और पीड़ित किया. तबस्सुम मेरी शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से बखूबी वाकिफ है. यंत्रणा कैंपों से लौटने के बाद कई बार मेरी हालत खड़े होने लायक नहीं रहती थी. शारीरिक प्रताड़ना के दौरन मेरे लिंग पर तक बिजली के झटके दिये जाते थे. तबस्सुम ने हमेशा मुझे जीने का साहस दिया. हम लोग एक दिन भी चैन से नहीं रहते थे. हालांकि यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं,तमाम कश्मीरी जोड़ों की है. कश्मीरी घरों में भय का बने रहना जीवन का सबसे प्रभावी अहसास है. बच्चा हुआ तो हम बहुत खुश थे. हमने अपने बच्चे का नाम महान गजलकार मिर्जा गालिब के नाम पर रखा. हमारा सपना था कि हम गालिब को बढ़ता हुआ देखें. मैं बहुत कम समय उसके साथ बिता पाया. गालिब के दूसरे जन्मदिन के बाद मुझे पुलिस ने फंसा लिया.

अपने बेटे को आप किस रूप में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं?

अगर आप पेशेवर रूप से पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि वो एक डॉक्टर बने, क्योंकि यह मेरा अधूरा सपना है. लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए जो सबसे जरूरी मानता हूं वो यह कि वो निर्भय हो. मैं चाहता हूं कि वो अन्याय के खिलाफ बोले और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा करेगा. आखिर मेरे बेटे और बीबी से बेहतर अन्याय को कौन जान सकता है.

अगर कश्मीर समस्या के बारे में पूछें तो आप इसका क्या हल देखते हैं?

सबसे पहले सरकार को कश्मीरी आवाम के प्रति संवेदनशील होना होगा और कश्मीर का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वालों के साथ वार्ता करनी चाहिए. भरोसा कीजिये कश्मीर का वाजिब प्रतिनिधित्व करने वाले ही समस्या का हल निकाल सकते हैं. लेकिन अगर सरकार काउंटर इनसर्जेंसी के टैक्टिस के तौर पर शांति वार्ता का नाटक करेगी तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं है. अब समय आ गया है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाये.

कौन हैं कश्मीर के वास्तविक प्रतिनिधि?

मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता. इनका चुनाव कश्मीरी आवाम की भावनाओं के मद्देनजर किया जा सकता है. साथ ही मैं भारतीय मीडिया से अपील करना चाहता हूं कि वो इस मामले में दुष्प्रचार न करे, आवाम को सच से परिचित कराये. गलत तथ्य,आधी-अधूरी खबरें, राजनीतिक प्रभाव वाले समाचार ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो क’मीर में कट्टरपंथी और आतंकी ताकतों को खड़ा कर रहे हैं. इस तरह के पत्रकार खुफिया एजेंसियों के खेल में आसानी से शामिल हो जाते हैं और ऐसी असंवेदनशील पत्रकारिता आखिरकार समस्याओं को बढाती ही है. इसलिए सबसे जरूरी है कि मीडिया कश्मीर के बारे में गलत सूचनायें देनी बंद करे. भारतीय नागरिकों को कश्मीरी संघर्ष का इतिहास का सच जानने दिया जाये जिससे वे वहां की जमीनी हकीकत से रू-ब-रू हो सकें. अगर भारत सरकार कश्मीरी आवाम की इच्छा अनुरूप समस्याओं के हल की पहल नहीं करती है तो यह क्षेत्र हमेशा संघर्षों के हवाले रहेगा.

दूसरा, जब भारतीय न्यायतंत्र जेलों में बंद सैकड़ों कश्मीरियों को बिना वकील और बगैर फेयर ट्रायल के फांसी देने पर आमादा है तो कश्मीरी आवाम के बीच इसका क्या संदेश जायेगा. बुनियादी हकों को बहाल किये बगैर कश्मीर समस्या का समाधान कैसे संभव है? इसका एकमात्र उपाय है कि भारत-पाकिस्तान दोनों की ही लोकतांत्रिक संस्थायें मसलन संसद, न्यायपालिका, मीडिया, बुद्धिजीवी और राजनीतिज्ञ इस मसले पर गंभीरता से पेश आयें.

संसद हमले में नौ सुरक्षाबलों के जवान मारे गये, आप उनके परिजनों से क्या कहना चाहेंगे?

जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, मैं उनकी तकलीफ को महसूस कर सकता हूं. लेकिन मैं यह भी महसूस करता हूं कि उन्हें बहकाकर मुझ जैसे एक निर्दोष आदमी की फांसी से संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है. मुझे एक मोहरे के बतौर राष्ट्रवाद के नाम पर बलि का बकरा बनाया जा रहा है. मैं अपील करूंगा कि वे इससे बाहर निकलें और मेरे नजरिये से भी सोचें.

आप अपने जीवन में अब तक की क्या उपलब्धि देखते हैं?

मेरी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे मुकदमे से जुड़े अन्याय के खिलाफ चले अभियान की है, जिसके जरिये एसटीएफ का खौफ उजागर हो पाया. मुझे ख़ुशी है कि सुरक्षाबलों द्वारा नागरिकों पर किये जा रहे अत्याचार, फर्जी मुठभेड़ों, उनके गायब होने,उन्हें प्रताडि़त किये जाने आदि पर अब लोगों के बीच चर्चा हो रही है. कश्मीरी इन्हीं सब सच्चाइयों के बीच बढ़े-पले हैं. कश्मीर के बाहर के लोगों को कतई नहीं मालूम है कि भारतीय सुरक्षाबल वहां क्या कहर ढाते हैं. अगर बिना अपराध के वो हमें मार भी दें तो यह कोई सवाल नहीं है. एक क’मीरी को बिना वकील की पैरवी के फांसी पर भी लटका दिया जाये तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी.

आप खुद को किस रूप में याद किया जाना पसंद करेंगे?

कुछ देर सोचने के बाद-

अफजल के रूप में, मोहम्मद अफजल के रूप में. मैं कश्मीरी आवाम के लिए भी अफजल हूं और भारतीयों के लिए भी, लेकिन दोनों की निगाह में अलग-अलग. मैं कश्मीरी लोगों के न्याय पर पर सहज विश्वास कर सकता हूं. सिर्फ इसलिए नहीं की मैं उनके बीच से हूं बल्कि इसलिए कि वे सच से बखूबी वाकिफ हैं. उन्हें कभी भी इतिहास या पुरातन में गलतबयानी के जरिये बहकाया नहीं जा सकता है.

विनोद के जोसे अंग्रेजी पत्रिका 'कारवां' के कार्यकारी संपादक हैं. वर्ष 2006 में अफज़ल गुरू का यह साक्षात्कार सबसे पहले रीडिफ़-कॉम में प्रकाशित हुआ था. अब आप इस साक्षात्कार को कारवां की वेबसाइट पर अंग्रेजी में देख सकते हैं.
(सोहराब अली के ब्लॉग से साभार) 

कुम्भ हादसे के घायल एवं मृतकों की सूची

कृपया धैर्य बनाए रखें.. कुछ गंभीर रूप से घायल लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई है.. 

हेल्पलाइन नंबर

नई दिल्ली 011-23342954/011-23341074

पुरानी दिल्ली 011-23967332

इलाहाबाद 0532-2408149/2408128

मुगलसराय 05412-254145

मृतकों व घायलों की सूची :-

मृतक :-

1. उर्मिला देवी (70), पत्नी छोटे लाल, रामबाग, बक्सर

2. बिपताबाई (60), पत्नी देवप्रसाद मझौली, जबलपुर

3. नत्थूलाल द्विवेदी (72), पिता दिवंगत श्रीराम द्विवेदी, आशा नगर, हरदोई

4. संध्या शुक्ला (46), पत्नी राजेश कुमार, चकेरी, कानपुर

5. कामताबाई (65), पत्नी गोपीनाथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र

6. रामकला श्रीवास्तव, पुत्र गंगा प्रसाद, मेहंदीनगर, प्रतापगढ़

7. रामसुती, भिंड, मध्य प्रदेश

8. शिवकुमारी, आरा, बिहार

9. आशा देवी, आरा, बिहार

10. बिपताबाई (60), पत्नी देवप्रसाद मझौली, जबलपुर, मध्य प्रदेश

11. चौटे लाल मीणा (46), पुत्र सुखराम

12. बबिता (35)

13. शिवकुमार देवी (45), पत्नी रमेशचंद्र, कृष्णगढ़, आरा, बिहार

14. राम धुली (58), पत्नी मोहर, दिल्ली

15.राम कैलाश श्रीवास्तव (35),पुत्र गया प्रसाद, प्रतापगढ़

16.राम सती देवी (35), पत्नी जितेंद्र सिंह चौहान, मध्यप्रदेश, भिंड

17.संध्या शुक्ला (46), पत्नी आर के शुक्ला, कानपुर

18.शिव कुमारी (45), पत्नी रमेश सिंह, कृष्णा नगर, आरा बिहार

19.उर्मिला देवी (70),पत्नी छोटे लाल, बक्सर, बिहार

20.विपिता बाई (60), पत्नी रेवा प्रसाद, जबलपुर, माझोली

घायल :-

1. प्रवीण (25), सोनीपत, हरियाणा

2. राम निवास (45), सोनीपत, हरियाणा

3. पार्वर्ती (45), धनबाद, झारखंड

4. शेष बहादुर (32), सोन बिहार, दिल्ली

5. सुमित्रा (60), बिगर, कर्नाटक

6. छोटे लाल यादव (60), बक्सर, बिहार

7. मुनीश देवी (40), मॉडल टाउन, दिल्ली

8. राजेश गुप्ता (22), दिल्ली

9. शगुनबाई (35), बड़गांव

10. ज्योति (18), बड़गांव

11. देवकी यादव (55), झारखंड

12. बिल्लो (35), जौनपुर, उप्र

13. कृष्णादेवी (40), बक्सर, बिहार

14. कमलेश मिश्रा (40), नवादा, बिहार

15. शकुंतला (35)

16. सत्यम भावना (30)

17. शेष बहादुर (55)

18. शाहबहादुर (45), इटावा, उप्र

19. लक्ष्मी अवस्थी (35), फतेहपुर, उप्र

20. बिट्टन (55) सतना, मध्य प्रदेश

21. प्रवीण कुमार (40), सोनीपत, हरियाणा

22. सरस्वती (30), छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़

23. राजीव गुप्ता (50), फरीदाबाद, हरियाणा

24. राधिका देवी (40), मेहरौली, दिल्ली

25. शाकराबाई (40)

26. सनंत कुमार, मिश्र पुत्र राजकुमार मिश्र, विध्ववासिनी अकबरपुर बांदा, उप्र

27. लक्ष्मीकांत विमल (36), पुत्र कृष्णकांत विमल, लोहना मधुबनी, बिहार

28. रंजना झा (35), पत्‍‌नी नागेंद्र झा, कटवरिया, दिल्ली

29. सविता झा (42), पत्‍‌नी मणेश्वर झा, दिल्ली

30. बिट्ट (55), पत्‍‌नी सालिगराम सिविल लाइंस, सतना, मध्य प्रदेश

31. शुकनबाई (35), पत्‍‌नी मुनीश बड़ागांव रीठी, कटनी, मध्य प्रदेश

32. ज्योति (12), पुत्री मुनीश बड़ागांव रीठी कटनी, मध्य प्रदेश

Govt should support enterprises, not entrepreneurs: CAG, Just See Vinod Rai's speech at Harvard Kennedy School

Govt auditor Vinod Rai

The Comptroller and Auditor General (CAG) of India Vinod Rai delivered a speech on Social Obligation of Public Auditors at Harvard Kennedy School in the US today. 

Here is the  full text of the speech:
        
I deem it a great privilege to be able to address such a distinguished gathering in such a distinguished school. Privilege - not because I stand in America's most elite university; privilege - not because I stand in front of some of the finest and brightest brains in the world, privilege - because I stand in front of a group who have the capacity and opportunity to transform processes and the very thinking of people. I am conscious as I stand before you that I address a group who will wield tremendous influence on the future of the societies they belong to and who will emerge as future leaders. I say this as many who have passed from this School are indeed very distinguished leaders in many countries of the globe. I consider getting an opportunity to interact with such a group, an honour.
Immediately after my college education, I joined the Indian Civil Service and have been a bureaucrat all my life. A bureaucrat, according to a definition is: an official who works by a fixed routine, without exercising intelligent judgment. Frank Hubert in his science fiction novel, 'Heretics of Doom', says "bureaucracy destroys initiative". He elaborates by saying that there is little a bureaucrat hates more than innovation, specially innovations that produce better results. Adjectives like rigid, negative, close minded, unresponsive are routinely attributed to us. So how is it that after spending 40 years in this supposedly rigid, red-tape ridden system, I stand before you with the confidence that I can call upon you to address precisely those attributes which we are not committed to doing.  I do so, with the confidence of my personal experience of a rewarding career in government.  I firmly believe that the attributes ascribed to us are bogeys.  They are red herrings. 

Governance in government is, exercising power and taking decisions on behalf of people. The well-being and development of this group of people in the village, city or country, depends upon the choices made by the people granted this authority. It is easier to misuse or not use this authority. Good governance, according to the United Nations, is when its authority and institutions are accountable, effective and efficient, transparent, responsive, equitable and inclusive and follow the rule of law. In the present age, governance has assumed such critical proportions that it appears too important to be left only to the government. The stakeholders in governance have expanded beyond the executive, legislature and judiciary to civil society, social organisations, media and the public. Apart from the base expanding, each new stakeholder has become very vociferous and demanding. It is in this context that I propose to discuss with you the role of the public auditor. 

All countries around the world have a provision to have an Auditor General to oversee Government's spending on behalf of Parliament.  In most of these countries such Auditors General, are constitutionally mandated to conduct audit of government departments and report their findings to the Parliament.

We in India also have such a mandate.  Considering the heightened interest of civil society, in holding its government to account, we have been introspecting whether our mandate is merely to conduct audit - prepare a Report and - place it in Parliament and full stop!

What we have been introspecting is whether our constitutionally mandated responsibility ends the moment we have placed our Reports in the Parliament or is it in any way beyond this mechanical function that we perform.  To get an answer to this query repeatedly arising in our minds, we also looked at the constitutional position of Supreme Audit Institutions in certain other parliamentary democracies. This was at the time, when we were being advised by the highest in the land, not to exceed our mandate which they believe to be mere accountants and to conduct mechanical audit of government's expenditure.  We were being advised not to get into the realm of auditing policy formulation.  The question that continues to repeatedly arise in our minds is whether the Parliament, and in fact, the public at large, expect us to be mere accountants and do arithmetic over government expenditure?   If it was so, then why should constitutions worldwide - appoint such high dignitaries as Auditors General and give them independence, freedom from the executive and accord them a constitutional position.  Evidently what was envisioned in the constitution was more than expecting them to be mere 

Civil society in India is witnessing a rare phenomenon. A phenomenon where the citizen has come centre stage and is wanting to hold government accountable for its decisions.  Citizens today seek a dialogue with government and would like to participate in decision making.  They are seeking transparency in policy formulation. Today's youth is discerning, demanding and believes in respecting Institutions created by the constitution.  He is not willing to see politicians subvert these Institutions. He seeks a new moral and ethical framework for sustainable governance.  The citizen coming centre stage and wanting to be heard, is indeed a phenomenon which debunks the myth of a 'silent majority'.  This voice is seeking to be heard.  This voice was never taken seriously by political parties as it was the voice of people who merely engaged in living room debates and never came out to vote.  The administration ignored them as they did not have a history of mobilizing themselves into a potent pressure group.  Hence, the spontaneous outpouring of people as witnessed recently, has taken the administration and political parties by surprise.  

There is thus a distinct paradigm shift in civil society in India.  This demands a distinct paradigm shift in the model of governance.  If so, should there not be a paradigm shift in the objective and approach of public auditing?

It is this issue that I propose to place before you today.

Should we as public auditors limit our role to placing Reports in parliament or go beyond that and seek to sensitize public opinion on our audit observations, especially so in social sector audits such as Rural Health, Primary Education, Water Pollution, Environment, Drinking water etc. 

We have reacted positively to this paradigm shift and have introduced a threefold change.  Firstly, we now premise our audits on the firm belief that we are as much engaged in the business of upgrading governance as any other agency in the administration.  We do not subscribe to the WE - THEY concept and hold ourselves to be on the same side of the table as the executive. Our audits have undergone a culture change. We now engage in positive reporting. Hence, from being a bunch of fault finders who are often wiser by hindsight, we now recognise and report good practices that we observe during audit.  

Secondly, to ensure a mere widespread dissemination of our audit observations - both positive and negative - we convert the salient observations in our Reports into small booklets which are well indexed and facilitate easy understanding.  We have been distributing these pamphlets, which we refer to as "Noddy" books, to the media, colleges, citizen's groups, non government organizations and the like.  This is being undertaken in the firm belief that an awakened citizenry, once sensitized about the inadequacy of government departments, would exert pressure on these departments and maintain a vigilante thereby ensuring better delivery of government services.

Thirdly, in our quest for a deeper insight and a more widespread coverage of social sector issues we have wholeheartedly supported the concept of social audit.  We recognise that our own core competence is limited to conducting audit.  At times, we may not have adequate in-depth knowledge of areas where government schemes are being implemented on the ground.  We thus engage with credible citizen's groups which are working in that area to avail of their local knowledge for a better appreciation of the efficiency in the implementation of government schemes.  This has given us a better outreach, and provided those agencies, with a more credible voice in their legislatures.  We even give prominent coverage, in the media, of our intent to conduct audits in specific places and sectors and invite suggestions as well as information about these areas.  This has evoked a very positive response. 

All these three initiatives apart from engaging the stakeholders in the process of accountability by moving them from the fringes to centre-stage, has also helped we auditors in producing more rounded Audit Reports.

To ensure that we are on the right track, and indeed owe an obligation to society at large, we looked at trends among other Supreme Audit Institutions.  We found that worldwide the trend is to make Government functioning more transparent.  In this context Legislatures in other democracies are empowering their Auditors General with a mandate to hold the Government financially accountable through Performance Audits of the programmes and activities of the Government.  In July 2004 in USA, several proposals were introduced in the 110th Congress to augment the mandate of the External Auditor.  The erstwhile General Accounting Office (GAO) of the USA was re-designated as the Government Accountability Office to reflect the agency's evolution and additional duties. Most of the agency's work today involves programme evaluations, policy analyses, and legal opinions and decisions on a broad range of government programmes.  Today, most GAO blue-cover reports go beyond the question of whether federal funds are being spent appropriately, to ask whether federal programmes and policies are meeting their objectives and needs of society. At today's GAO, measuring the government's performance, and holding it accountable for results, is central to who they are and what they do.  They continue to believe that the public deserves the facts on all aspects of government operations - from spending to policy making.

There was a similar case in Estonia where the Tallinn City Body contested the mandate of the National Audit Agency to audit its activity in the housing sector.  After protracted litigation over four years, the Supreme Court maintained that it was not unconstitutional for the National Audit Authority to supervise local governments.  The Court held that local bodies function for the welfare of the people and the people need to be kept informed about the efficiency of their operations through an independent audit procedure.  Such worldwide trends have reaffirmed our belief that Supreme Audit Institutions are also mandated to sensitise public opinion. 

The traditional role of Public auditors is to conduct financial attest audit.  However, the issue we debated is whether the common citizen is really concerned whether the governments financial statements are materially mis-stated.  Is he not concerned about more fundamental issues that affect his day to day life and about issues that impinge on his very existence such as food, housing, health care, education etc.?  The question that we posed to ourselves and that is my first proposition to you: does public audit address these issues by merely placing their Audit Reports in Parliament?

Do not public auditors have obligations that go beyond those achieved by conventional methods?  If the outcome of good governance is improvement in the quality of life of its citizenry, should the same not be the outcome of effective public audit?

Our answer to all these was a resounding affirmative.  It is thence that we have commenced pushing the envelope and going beyond hitherto practiced conventional and conservative methodology.  This pushing of the envelope did evolve a very sharp resistance from the executive.  This was no doubt expected.  Issues regarding our exceeding our mandate were raised.  Statements about such 'activism' tantamounted to interference in policy formulation and misleading public opinion, emerged.  However, since Indian democracy is maturing and the urban India middle class is becoming more involved in citizen's affairs, we continue to tread the new path in the belief that the final stakeholder is the public at large.   

In taking the initiative as mentioned we are no doubt aware that we, as an Institution, will be subjected to scrutiny.  This entails that we practice objectivity and transparency in the conduct of our audits.  We ensure that our organization maintains a zero tolerance of lack of probity.  We also ensure that our human capital - our auditors, remain professionally outstanding and are equipped with the latest trends in public auditing.  It is imperative that we appear objective and trustworthy.  We can only deserve trust if we are judged as credible, competent and independent and can be held accountable for our operations.  Our utmost priority is to strive for service excellence and quality within a self-defined code of ethics and morality.

The auditing of government and public entities has a positive impact on trust in society. It focuses the minds of the custodians of the public purse to use public resources effectively, as they know that after audit scrutiny, the public will be aware of their actions.  Such awareness thus supports desirable values and underpins accountability mechanism leading to efficient decision making.  Once the citizens are sensitised about such findings, they get empowered to hold the custodian of the public purse accountable.  In a parliamentary democracy, it is critical that the citizens of a country are able to hold their representative accountable.  Democratically elected representatives can only be held accountable if they, in turn, can hold accountable those who implement their decisions.  An important ingredient of this accountability cycle is an independent and credible Supreme Audit Institution capable of scrutinising the stewardship and use of public resources.  It is incumbent on us to show our efficacy by appropriately responding to the concerns of citizens.  It is our firm belief that it is important for us to communicate and promote the value and benefits that we can bring to democracy and accountability in our jurisdiction. An alert media and an awakened citizenry have certainly drawn attention to such accountability of those in power. It is towards this objective that we also lend our weight. We may not be able to wipe out corruption, but endeavour to uncover instances of crony capitalism. Government should be seen to support enterprise per se and not particular entrepreneurs. 

I now revert to my earlier statement of confidence that I am privileged to stand before a group of future leaders.  There is a two-fold purpose of my explaining to you of the change that we have introduced in the system.  First, that I seek your endorsement of our belief in the social obligation that we endeavour to fulfil.  Secondly, to place before you my second proposition viz., it will be very convenient for you to remain in a state of lethargic non-performance under the garb of complicated rules, fear of investigations and time consuming procedures as an alibi.  However, with forty years of experience in the bureaucratic system behind me I assure you, given a little imagination, innovation and initiative the challenge of enabling and empowering the poor and marginalised, is within the realms of possibility.  All it requires is a simple innovation of processes, a slight tweaking of the rules, sensitisation of the people who work, for the scheme and for whom the scheme works and insistence on timeliness. 

The challenge is to be a change agent. Being a change agent is not all that difficult. Each one of us should have certain non-negotiable principles governing our lives. The biggest challenge facing you is to constantly change yourself without changing the core principles in you. 

But change agents are not born that way. They are moulded, shaped and forged largely by their education and by their experiences. Some centres of learning consistently produce students who later become game changers in whatever field they venture into. The mission statement of Harvard states: "it strives to create knowledge to serve society".  That institution which differentiates between education and knowledge is the institution which acts as a crucible to mould leaders.  

The view that "the end justifies the means" is becoming an increasingly convenient cover for behaviour of individuals, groups or governments. But the implications of this individual or collective conduct, are far reaching. History is witness to the fact that any dilution of morality has eventually led to degeneration of societal values, pushing the country into a quagmire from which it takes ages to emerge. This leads to my third proposition before you: should ethics be applied selectively? If so, who determines the purpose, the justification and the quantum? When does it stop being convenient, and become inconvenient? When from individual transgressions, we move on to institutional transgressions? A basic premise of parliamentary democracy is that an elected and accountable political executive, with the assistance of an elaborate bureaucratic structure, would manage public affairs within the restrictions imposed by the Constitution and Law. However, the reality of complex politics in every democracy is leading to convenient deviations. A dominant culture of adjustment has become prevalent, with honesty and integrity being the casualty.  Let me remind you that it is into this rather imperfect world that you now venture. You will be men and women who will matter and who will be leaders in society. Make the choice early in life and ensure that probity is the cornerstone of your actions.

The Kennedy School has given great men and great ideas. It is neither the rich student nor the poor students' college. It has no prejudices. Its only pursuit has been the freedom of the mind and the dignity of the individual. We in Supreme Audit Institution of India are also committed to these values. We are committed to the mission that when the India story is written, posterity should not judge us to say that when the challenge arose, we were found wanting. Institutions shape their own destinies. Nations also determine their own destinies. Each generation must further enrich the culture of its predecessor generation. I am firm in my belief that history will record that we bequeathed to Gen Next a value system and a heritage which was considerably more enriched than what we inherited.

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